Header Ads

अपरेसन ‘स्युडो’: ड्रग्स माफियालाई उन्मुक्तिको चलखेल

साउन ०७३ को पहिलो साता एक दिन प्रहरीको लागूऔषध ब्युरोका तत्कालीन डीएसपी प्रेम शाहीलाई ‘अज्ञात सुराकी’ को फोन आयो, ‘ड्रग्स माफियाबारे ठूलो सूचना छ । गोप्य ठाउँमा भेटेर जानकारी दिन्छु ।’डीएसपी शाही सुराकीले भनेअनुसार गोप्य ठाउँमा पुगे, जहाँ उनले नेपालका केही व्यापारिक घरानासँग जोडिएका केही फार्मेसीका नाम पाए, जो औषधि बनाउन ल्याएको सहायक रसायन (प्रिकर्सस केमिकल) लाई अवैध रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय लागूऔषध कारोबारीलाई बेच्दै आएका थिए ।
उनले तत्कालीन कार्यालय प्रमुख डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई उक्त सूचनाको सामान्य जानकारी मात्रै गराए । बरु, ब्युरोका आफूभन्दा सिनियर डीएसपी अपिल बोहरासँग छलफल गरेर अप्रेसनको तयारीमा जुटे । सिमरामा रहेको आर्या फर्माले औषधि बनाउन प्रयोग हुने रसायन ‘स्युडोइफिड्रिन’ अवैध रूपमा बिक्री गरिरहेको सूचना उनले प्राप्त गरेका थिए । कार्यालय प्रमुख चन्दलाई पूर्वतिर अप्रेसनमा जाने भनेर टोली वीरगन्ज हिँड्यो । ब्युरोका एक प्रहरी अधिकृत सम्झिन्छन्, ‘कार्यालय प्रमुखलाई पूर्ण जानकारी नदिई भएको सायद त्यो पहिलो अप्रेसन थियो ।’
कमान्ड डीएसपी बोहराले गरेका थिए भने डीएसपी शाहीसहितको टोली उक्त अप्रेसनमा सहभागी थियो । टोलीले ‘सुराकी’लाई प्रयोग गरेर आर्या फर्मामा छापा मार्ने योजना बनायो र व्यापारीको भेषमा ‘प्रिकर्सस केमिकल’ किन्न जाने निधो गर्‍यो । १२ साउनमा सुराकीसँग प्रहरी निरीक्षक कृष्णप्रसाद पनेरु व्यापारी बनेर वीरगन्जस्थित आर्या फर्माको अफिस पुगे । जहाँ २२ किलो स्युडोइफिड्रिन २५ लाखमा खरिद गर्ने ‘डिल’ भयो । नक्कली व्यापारी बनेका पनेरुले आर्या फर्माका मालिक शंकर हलानसँग ‘डिल’ गर्दा कम्पनी बाहिर सामान ल्याइदिनुपर्ने शर्त राखेका थिए ।
शर्तअनुसार शंकर हलानका छोरा मोहित हलानले सिमरास्थित फर्माको कम्पनीबाट स्युडोइफिड्रिन गाडीमा राखेर निस्के । त्यही बखत प्रहरी समूहले कम्पनीको गेट बाहिर चालक र गाडीसहित मोहितलाई नियन्त्रणमा लियो । डीएसपी बोहरा भन्छन्, ‘गाडी र चालकसहित मोहितलाई पक्रिएर हामीले चितवन ल्यायौं ।’प्रहरीले अपहरण शैलीमा मोहितलाई पक्रेर ल्याएपछि प्रहरी वृत्तमा त्यो खबरले ‘सनसनी’ ल्यायो । मध्यक्षेत्रका प्रहरीहरू थप ‘अलर्ट’ भए । काठमाडौंस्थित लागूऔषध ब्युरोका प्रहरी पनि सक्रिय भए ।
प्रहरीले मोहितसँग गाडीमै सोधपुछ प्रारम्भ गरिसकेको थियो । प्राप्त सूचनाका आधारमा प्रहरीले कमलपोखरीस्थित सिटी सेन्टरनजिकै रहेको आर्या फर्मा ल्याब प्रालिका सञ्चालक दिलिप पण्डितलाई पनि नियन्त्रणमा लियो । पण्डितको सूचनाका आधारमा १२ साउनमै प्रहरीले पाटन औद्योगिक क्षेत्रमा पवन संघाईले सञ्चालन गरेको प्लास्टिक फ्याक्ट्रीबाट पनि चार सय ७१ दशमलव ८८ किलो स्युडोइफिड्रिन बरामद गर्‍यो । त्यहाँ संघाई पक्राउ परेनन्, बरु उनका दाइ रतन समातिए । एकपछि अर्को पक्राउ र प्राप्त सूचनाका आधारमा प्रहरीले थप मानिस पक्राउ गर्‍यो ।
जस्तो : झापाबाट श्याम तामाङ पक्राउ परे, जो शंकर हलानका सबैभन्दा ठूला ‘एजेन्ट’ थिए । यस्तै, ‘आइस ड्रग्स’को तस्करीमा लागेका बद्रीप्रसाद वन पनि पक्राउ परे । लागूऔषध ब्युरोले त्यसपछि अनुसन्धान जारी राख्यो र ‘अपरेसन स्युडो’ नाम दिएर प्रिकर्सस केमिकल अवैध रूपमा बेच्ने गिरोहको खोजी तीव्र पार्‍यो । त्यसैक्रममा काठमाडौंको सतुंगलमा रहेका एसआर फर्मा र धादिङमा रहेको टौरस ल्याबले पनि यसप्रकारको अवैध रसायन बिक्री गर्दै आएको पाएपछि प्रहरीले ती ठाउँमा पनि छापा मार्‍यो ।
दुई फर्मासँग सम्बद्ध सञ्चालकदेखि कर्मचारीसम्मलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो । तिनको बयान लियो । ती फर्मामा कार्यरत कर्मचारीहरूको बयानका आधारमा प्रहरीले बलियो प्रमाणसहित एसआर फर्मा र टौरस ल्याबका सञ्चालक एवं पूर्वसभासद् मधुसुदन अग्रवाल, उनका भाइहरू सञ्जय, अमित तथा छोराहरू अक्षय र आशिषमाथि मुद्दा चलाउन सिफारिस गर्‍यो । तर, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख डा. टेकबहादुर घिमिरेले एक जना शेयरधनी सञ्जयकुमार गुप्ता र कर्मचारी खडानन्द शर्माविरुद्ध मात्रै मुद्दा दायर गरे । तीमध्ये पनि गुप्ता अझै फरार छन् भने शर्मा फागुन पहिलो साता डेढ लाख धरौटीमा रिहा भएका छन् ।
देउवाको दबाब
सह–महान्यायाधिवक्ता डा. घिमिरेमाथि आवश्यक र बलियो प्रमाण हुँदाहुँदै अन्य आरोपीमाथि मुद्दा नचलाएको आरोप लागेको छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले उनीमाथि कारवाही प्रक्रिया बढाएको छ । कानून मन्त्रालयमार्फत् मन्त्रिपरिषद् पुगेको कारवाहीको प्रस्ताव फिर्ता भएको छ । कानूनमन्त्री अजयशंकर नायकले १८ फागुनमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णयमा पुनर्विचार गर्न प्रस्ताव फिर्ता पठाएको बताएका छन् । उनले यसमा थप छानबिन गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने दाबी गरे पनि माथिल्लो तहको राजनीतिक दबाबका कारण उक्त प्रस्ताव फिर्ता भएको बुझिन्छ ।
स्रोतका अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले डा. घिमिरेलाई कारवाही नगर्न प्रधानमन्त्री दाहाललाई दबाब दिएपछि उक्त प्रस्ताव फिर्ता भएको हो । ‘घिमिरेको कारवाहीको फाइल अगाडि बढ्दा डीआईजी चन्दसमेत तानिन सक्छन् बताउँदै देउवाले प्रस्ताव अघि नबढाउन दबाब दिएका हुन्,’ मन्त्रिपरिषद् स्रोतको दाबी छ । मन्त्रिपरिषद्ले प्रस्ताव फिर्ता पठाएपछि महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेरै असन्तुष्टि जनाएको पनि स्रोतको दाबी छ ।
अन्नपूर्ण टुडेसँगको कुराकानीमा महान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले यति मात्रै भने, ‘म प्रमुख भएको संस्थाको मातहतका कर्मचारी कसले के गर्छ, त्यो अनुगमन गर्ने मेरो काम हो । त्यो मैले गर्नैपर्छ । म आन्तरिक अनुगमन र छानबिन गरिरहेको छु । यसमा म थप बोल्न मिल्दैन ।’श्रेष्ठले त्यसो भने पनि सञ्चार माध्यममा एसआर फर्मा र टौरस ल्याब प्रकरण बाहिर आउन थालेपछि र कतिपयले उनकै नामसमेत जोडेर लेख्न थालेपछि उनले सह–महान्यायाधिवक्ता बद्री गौतमको संयोजकत्वमा सह–न्यायाधिवक्ता किरण पौडेल र नायब न्यायाधिवक्ता नारायण पौडेलको तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाएका थिए । उक्त समितिको अध्ययनको निष्कर्षपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले डा. घिमिरेलाई कारवाही अगाडि बढाउन कानून मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो ।
३० किलो सुन पक्राउ पर्दा संगठित अपराधमा मुद्दा चलिरहेको छ भने जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्‍ने यस्तो मुद्दा संगठित अपराधमा नपर्नु विडम्बना हो।अपिलराज बोहरा डीएसपी, लागूऔषध नियन्‍त्रण ब्युरो
सह–महान्यायाधिवक्ता डा. घिमिरेचाहिँ सरकारले औपचारिक रूपमा सोधेपछि आफ्ना कुरा लिखित रूपमै राख्ने बताउँदै भन्छन्, ‘कागले कान लग्यो भन्दैमा कानै नछामी दौडिनु मुर्खता हो । म मेरा कुरा ठाउँमै राख्छु र विधिसम्मत ढंगले राख्छु । आरोपीहरूलाई मुद्दा नचल्ने भनेको होइन, मागदाबी नलिएको हो । प्रमाणहरू नपुगी मुद्दा चलाउँदा झन् कमजोर हुन्छ । हाल संकलित प्रमाणहरू पर्याप्त छैनन् ।’ तर, प्रहरी अधिकारीहरू भने यसमा सहमत छैनन् । संगठित अपराधको श्रेणीमा राखी मुद्दा दायर गर्नुपर्नेमा उल्टै आरोपीविरुद्ध मुद्दा नै दायर नगर्नुका पछाडि केही न केही स्वार्थ हुनसक्ने अनुमान गर्छन्, डीएसपी बोहरा । भन्छन्, ‘३० किलो सुन पक्राउ पर्दा संगठित अपराधमा मुद्दा चलिरहेको छ भने जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यस्तो मुद्दा संगठित अपराधमा नपर्नु विडम्बना हो ।’
एसआर फर्माबाट प्रहरीले प्रिकर्सस केमिकल बरामद गरेको थिएन तर त्यस कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको बयान हेर्दा विदेशबाट आयात हुने स्युडोइफिड्रिनको अवैध कारोबार भएको प्रस्ट हुन्छ । कम्पनीका स्टोर इन्चार्ज वसन्त पोखरेलको बयानले पनि त्यसको पुष्टि गर्छ । प्रहरीले जिल्ला अदालतमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा स्टोर इन्चार्ज पोखरेलले कम्पनीका वृत्त प्रबन्धक खडानन्द शर्माले भनेअनुसार नक्कली रेकर्डहरू बनाएको स्विकारेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘शर्माले भनेबमोजिम फ्याक्ट्रीमा विभिन्न मितिमा विभिन्न ब्याचका क्रोनोफेठ–डीएस, क्रोनोफेड–पीडीएस र क्रोनोफेड सिरप औषधि उत्पादन गरेको नक्कली बीएमआर (ब्याच म्यानुफेक्चरिङ रेकर्ड) र बीपीआर (ब्याच प्याकिङ रेकर्ड) तयार गरी उक्त नक्कली बीएमआर, बीपीआरबमोजिम स्युडोइफिड्रिन खपत विवरण स्टोर अभिलेख रजिस्टरमा तयार गरेको हुँ ।’
उनले रजिस्टरमा भएको वास्तविक खपत अभिलेख उल्लेख भएको पाना च्यातेको पनि बयानका क्रममा बताएका छन् । आरोपी खडानन्द शर्माले चाहिँ सञ्चालक सञ्जय गुप्तालाई यसबारे जानकारी भएको बताएका छन् । २४ पुस ०७३ को बयानमा शर्माले बाहिरी मुलुकबाट कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने स्युडोइफिड्रिनसमेतका कच्चा पदार्थहरू आयात गर्ने कार्य प्रालिका सञ्चालक गुप्ताले गर्दै आएको बताएका छन् । उनले उक्त प्रालिले आयात गरेका स्युडोलगायत कच्चा पदार्थ केन्द्रीय कार्यालय नआउने र सिधै फ्याक्ट्रीमा जाने भएकाले स्टोर इन्चार्ज पोखरेलले बुझी राख्ने गरेको पनि बताएका छन् ।
बयानमा उनले भनेका छन्, ‘सम्पूर्ण उत्पादित औषधिको बीएमआर र बीपीआरलगायत फाइल फ्याक्ट्रीमै बन्छ । उनले सञ्चालक गुप्ताले भनेबमोजिम प्रालिमा स्युडोइफिड्रिनको खपत विवरण नमिलेकाले मिलाउन इन्जार्च पोखरेललाई अह्राएको स्विकारेका छन् । एसआर फर्मा र टौरसका कर्मचारीहरूसँगको बयानका आधारमा ती कम्पनीले औषधि रसायनको अवैध कारोबार गरेको प्रस्ट देखिन्छ । तर, सरकारी वकिलको दुई जना आरोपीविरुद्ध मात्रै मुद्दा दायर गर्नुले यो सन्देहको घेरामा तानिएको हो ।
‘सेटिङ’मै जोड
यस प्रकरणमा सरकारी वकिलको नियतमाथि प्रश्न उठेको छ । यद्यपि, यसमा औषधि व्यवस्था विभागदेखि लागूऔषध ब्युरोका प्रहरी अधिकारीहरूको पनि संलग्नता भएको स्रोतहरूको दाबी छ । कतिसम्म भने ब्युरो प्रमुख चन्दले पवन संघाई प्रकरणदेखि एसआर फर्मा प्रकरणसम्मलाई आर्थिक उपार्जनको स्रोत बनाएको दाबी प्रहरी वृत्तमै गरिन्छ ।
१२ साउनमा मोहित हलानसँगै पक्राउ परेका चालक र गाडी छोड्नुलाई प्रहरीभित्र शंकाको नजरले हेरिन्छ । अप्रेसनमा गएको प्रहरी टोलीले २० किलो स्युडोइफेड्रिनसहित मोहितलाई भरतपुरबाट जहाजमा ल्याएका थिए । गाडी र चालक छाडिएको थियो । तर, डीएसपी बोहराचाहिँ उक्त गाडी बोरा अदालतलाई बुझाइदिएको दाबी गर्छन् ।
चन्दमाथि शंका गर्ने अर्को सन्दर्भ रतन संघाई पक्राउ परेपछि पनि आयो । उनी पक्राउ परेपछि उक्त केस मिलाउन कार्यालय आएका पिताम्बर मुन्कालाई एक रात उनले आफ्नै कार्यकक्षमा राखेका थिए । त्यसरी किन राखियो ? प्रहरी वृत्तमै प्रश्न उठ्ने गरेको छ । पवन संघाई, शंकर हलान, रोहित हलान, कमलकुमार अग्रवाल आदि आरोपी किन पक्राउ परेनन् ? प्रहरी वृत्तमा प्रश्न हुने गर्छ ।
कानूनी प्रस्टता छैन। त्यही कमजोरी र छिद्रबाट खेल्ने प्रवृत्तिा बढी छ, जसले गर्दा सजायभन्दा बढी दोषीले उन्मुक्‍ति पाउँछन्। हेमन्त मल्ल ठकुरी पूर्वप्रमुख, लागूऔषध नियन्‍त्रण ब्युरो 
एसआर फर्मा र टौरस प्रकरणमा पनि चन्दले कम्पनीका सेयरधनीहरू श्रुति अग्रवाल, अक्षय अग्रवाल र आशिष अग्रवाललाई सोधपुछपछि छाडिएकामा प्रश्नहरू उठेका थिए । एक प्रहरी अधिकारी प्रश्न गर्छन्, ‘लागूऔषधको अवैध कारोबार गरेर प्रशस्त कमाएको मुनाफा प्राप्त गर्ने सेयरधनीलाई निर्दोष भन्न कसरी मिल्छ ? एउटा सेयरधनीलाई मुद्दा चलाउने अनि अर्कोलाई उन्मुक्ति दिँदा शंका उठ्छ कि उठ्दैन ?’ ‘लागूऔषधजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न गिरोहको कम्पनी सिज गर्ने र सम्पत्ति रोक्का गरी संगठित अपराधमा मुद्दा चलाउनुपर्नेमा त्यसो नगरिनुले न्याय पद्धतिमै प्रश्न उठेको छ,’ अपरेसन स्युडोमा सहभागी एक प्रहरी निरीक्षक भन्छन्, ‘हाम्रो ब्युरोले मात्रै होइन, स्वयं प्रहरी नेतृत्व सम्हालेका तत्कालीन आईजीपी उपेन्द्रकान्त अर्यालको उदासिनता पनि यहाँनेर एउटा कारक भइदिएको छ ।’
आर्या फर्मा अथवा एसआर र टौरस प्रकरण यी सबैका आरोपीहरू फरार छन् । पक्राउपछि मुद्दा चलाइएका रनत संघाई शारीरिक अशक्तताको कारण देखाई धरौटीमा रिहा भएका छन् भने आरएस फर्मा प्रकरणमा कम्पनीका वृत्त प्रबन्धक खडानन्द शर्मा धरौटीमा छुटेका छन् । व्यापारिक घरानियाँको रूपमा चिनिएको संघाई समूहका अध्यक्ष पवन संघाईमाथि लागूऔषध तस्करीको अभियोग लागेपछि उनी फरार छन् । पवन संघाई तिनै व्यापारी हुन्, जसलाई ०६८ सालमा पूर्वमन्त्री श्यामसुन्दर गुप्ताले अपहरण गरेका थिए ।
७ पुस ०६८ मा कमलादी गणेशस्थानबाट अपहरणमा परेका उनी ८५ लाख फिरौती बुझाएर मुक्त भएका थिए । उनको संलग्नताले नेपालमा लागूऔषध तस्करीमा व्यापारिक घरानाको संलग्नताका विषयमा थप खोजी गर्नुपर्ने आवश्यकता बोध हुन्छ । प्रशासनले पवन र उनका आफन्तको बैंक खाता रोक्का गरेको छ । यद्यपि, उनीहरूले स्वार्थी गृह प्रशासन र कमजोर कानूनका कारण उन्मुक्ति पाएका छन् ।
यस्तै, एसआर ड्रग प्रालिका अशोक गुप्ता अग्रवाल भारतमै बस्छन् । मुख्य सञ्चालक मधुसुदन अग्रवाल, जो कुनै बेला उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका सभासद थिए, उनी पनि लागूऔषधका आरोपी भएपछि फरार छन् । सञ्जयकुमार गुप्ता, अमित गुप्ता आदि कम्पनीका सञ्चालकहरू पनि फरार छन् । र, प्रहरीले तिनलाई कानूनी दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।
कमजोर कानून
लागूऔषध ब्युरोका पूर्वप्रमुख हेमन्त मल्ल ठकुरी कानूनी प्रावधानहरू कमजोर भएकाले लागूऔषधका आरोपीहरूले उन्मुक्ति पाएको बताउँछन् । ‘लागूऔषध ऐन २०३३ ले कसूर ठहरिए दुईदेखि १० वर्षको सजाय तोकेको छ । यति धेरै ग्याप राख्दा खेल्ने मौका धेरै हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कानूनी प्रस्टता छैन । त्यही कमजोरी र छिद्रबाट खेल्ने प्रवृत्ति बढी छ, जसले गर्दा सजायभन्दा बढी दोषीले उन्मुक्ति पाउँछन् ।’
स्युडोइफेड्रिन एक प्रकारको औषधि बनाउने कच्चा पदार्थ हो । औषधि व्यवस्था विभाग र गृह मन्त्रालयको अनुमतिमा यो कच्चा पदार्थ आयात गर्न पाउँछन्, औषधि उत्पादक कम्पनीहरूले । कोडिन, डिकोल्डजस्ता औषधि उत्पादन गर्न भनेर भित्र्याउन पाइने यो रासायनिक पदार्थ कुन देशबाट कति र किन ल्याउने भन्ने प्रस्ट पार्नुपर्छ । कानूनी र प्रक्रियागत हिसाबले प्रस्ट भएर मात्रै यो पदार्थ ल्याउन पाइन्छ ।
आरोपीलाई मुद्दा नचल्ने भनेको होइन, मागदाबी नलिएको हो। प्रमाणहरू नपुगी मुद्दा चलाउँदा झन् कमजोर हुन्छ। हाल संकलित प्रमाणहरू पर्याप्त छैनन्। डा. टेकबहादुर घिमिरे सह–न्यायाधिवक्ता 
कतिसम्म भने गृह प्रशासनलाई यसरी भित्र्याइएका रासायनिक पदार्थबाट के कति औषधि उत्पादन भए र कति कहाँ–कहाँ बिक्री भयो भन्ने विवरण समेत दिनुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय लागूऔषध ब्युरोले समेत यसको रेकर्ड राख्ने गरेको हुन्छ । यसरी एलसी खोलेपछि मात्रै यी सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने अवस्था हुँदाको बाबजुद नेपाल हुँदै यसको तस्करी हुने गरेको छ । ड्रग्स माफियाहरूले यी पदार्थ नेपाल हुँदै बर्मा, चीन, थाइल्यान्ड ओसार्ने गरेको प्रहरीको दाबी छ । ब्युरोका पूर्वप्रमुख ठकुरीको भनाइमा सरकारले यस्तो रासायनिक पदार्थ नेपालका लागि कति आवश्यक हो, त्यसको किटान गरी त्यसबाहेक ल्याउने अनुमति दिन हुँदैन ।
‘विश्वव्यापी रूपमै लागूऔषधको मुद्दालाई अत्यन्त गम्भीर ढंगले हेरिन्छ । नेपालमा जुन स्तरको कानूनी गाम्भीर्यता हुनुपथ्र्यो, त्यो पाइँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसैले नेपाललाई विश्वकै ड्रग्स माफियाहरूले एउटा गतिलो ट्रान्जिटका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । उन्मुक्ति पाउने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा लागूऔषधको ओसारपसार र अवैध धन्दा बढ्दै जान्छ । जुन मानव समाजका लागि चिन्ताको विषय हो ।’

No comments

Powered by Blogger.